ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1951-52 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1993 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਐੱਮਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਜੀਵੀਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੳੁੱਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 4 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ
ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏਗੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਮੱਦਭੇਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਸ਼ਿਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਫਾਰਮ ਨੰ: 6 ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਾਰਮ 6 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। SIR Electoral Rolls
ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇੇ 73 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। SIR Electoral Rolls
ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਾਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇ ਜਾਵੇ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਮੋ. 94164-33171
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਈਰੂਪਾ
