Agriculture Water Crisis: ਖੇਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 152 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ-ਸਬੰਧੀ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਹੜ੍ਹ ਸਿੰਚਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ (ਟ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। Agriculture Water Crisis

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ganesh Visarjan Accident: ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਪ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਲੈਵਲ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ; ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਅਤੇ ਫਸਲ’ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਬੱਚਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 30-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੀਜਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Agriculture Water Crisis

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐਕੁਆਇਰ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਰੀਚਾਰਜ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੋ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ; ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਜਾਊ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ