Domestic Work Recognition: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਆਫ 2025, 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read Also : Rajasthan Road Accident: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੇ ਅੱੈਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 62.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Domestic Work Recognition
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ
