ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉੇਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉਚੇਚੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਦੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2019 ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ੳੱੁਠ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।