ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।” (MSP Committee)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ) ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
