India Population 2026: ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

Khushdeep Singh Picture
Published On

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ, ਬੁੱਢੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਬਾਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਬਾਦੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2036 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Comments

Post Your Comment

About The Author

Related Posts