ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਘਰੋਂ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਬੇਘਰ
ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ‘ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਐ ਫੇਰਬਦਲ
ਆਸਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਐ ਸੁਪਰੀਮ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ : ਖਹਿਰਾ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਾਮ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
