ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ‘ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ’ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ

cooperative banks punjab

ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (Cooperative Banks) ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (Cooperative Banks) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਰਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੰਧ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ