ਕੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਕੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੱਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਗੰਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ।

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁਬਈ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਨਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ।

ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਡੀ. ਸੀ., ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਫਟਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਰੋਡ ਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਖੁਰ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ ਤੇ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਕਿ ਉਹੋ ਗੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖੁਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 48 ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰੀਮਿਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਨਰਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ  ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁੱਹਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣ।
ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ
ਮੋ. 95011-00062
ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਪੀ.,

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।