ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਰਾਮਬਾਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਰਾਜਨਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਦਾਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ
• ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Supreme Court