ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Punjab News
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ’ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਵੇਗਾ।
Read Also : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
