ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੋਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਮੇਲਨ’ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ 31-33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੱਪਲ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਵਸਤੂ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ੰਸਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
