US Supreme Court: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਯਾ ਨੋਵੋਸਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜਸਟਿਸ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਟੇਅ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ - ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮਾਯੋਰ, ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਅਤੇ ਕੇਟਾਂਜ਼ੀ ਜੈਕਸਨ - ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Drug Free Punjab: ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
