Today News: ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਅਸਰ, ਹੁਣੇ ਜਾਣੋ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Read Also : ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 2,500 ਰੁਪਏ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 19-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14.2-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰੰਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਡੀਸੀਸੀ) ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ, ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।