ਭਾਰਤ-ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ-ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਇੰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2010 ’ਚ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ

ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਰਿਵੋਲਿਉੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ 27 ਸਾਲਾ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ

ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਜੋ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਨ ਅਲ ਅਬੀਦੀਨ ਬੇਨ ਅਲੀ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨ ਅਲੀ ਉੱਥੇ 1987 ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ

ਉਂਜ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ ਇਸ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਮਿਸ਼ਰ ’ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਦੀ ਚੁਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ

ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ?’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੀਬੀਆ ’ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫੈਲੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਹਿਰੀਨ ’ਚ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਯਮਨ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਆ ਹਾਊਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸਰ ਅਲ ਅਸਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜੈਸਮੀਨ ਰਿਵੋਲਿਊੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਇਨਾਹਾਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ

ਸਾਲ 2011 ਤੇ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ 11 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਕਾ ਹੋਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ?ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਨਵੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ?ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ?ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀ ਜੈਸਮੀਨ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨਾਲ 1958 ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ?ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸਹਿਯੋਗ 1995 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਫੋਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਸੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਾਸ਼ਚਰ ਆਫ਼ ਟਿਊਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ?ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਫਾਰਮਾ, ਵਾਹਨ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਡਾ. ਡੀ. ਕੇ. ਗਿਰੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ