Punjab
ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ/ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ‘ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ’ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼’ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਦ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ,
ਜਦਕਿ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਲਗਰਾਮੇਟਿਡ ਫ਼ੰਡ, ਸਪੋਰਟਸ ਫ਼ੰਡ, ਪੀਟੀਏ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਫ਼ੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਅਲੱਗ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
About The Author
