ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ (Contract Employees Protest)
(ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ‘ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ‘ਮੋਰਚੇ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ (Contract Employees Protest) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Contract Employees Protest )
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
