ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ (ਡੀਆਰ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Read Also : 42 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਈਡੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ; ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ: ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ
Comments