Kisan Mazdoor Morcha: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
Kisan Mazdoor Morcha: ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jalandhar Breaking News: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 27 ਯਾਤਰੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।