ਸਿੱਧੂ-ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੀਤੇ ਤਕੜੇ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਵਰ, ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2005 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ (Sidhu, Bajwa) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Sidhu, Bajwa)

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਖ਼ਤਮ

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (Sidhu, Bajwa)

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।