PPSC PCS Recruitment Stay: ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਐ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀਸੀਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 118 ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਵੇਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ 751 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hardial Singh Kamboj BJP: ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
Comments