ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏ-1’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ 2.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ/ਜਵਾਬ ਦੇਣ/ਰਾਇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰੜੇ/ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਨਾਰੀਮਾਨ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਨੂੰ ਗੋਪਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
