ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (Government Schools) ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਰਸਮੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ, ਦਾਖਲਾ ਥੀਮ ਸਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਪੰਚ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੈਂਪਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ (Government Schools)

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ., ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਾਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।