ਪਟਿਆਲਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਏਪੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 37/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manu Francis Prince Noble: ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 : ਸੈਲਿੰਗ ’ਚ ਮਨੂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੋਬਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਦਰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਸੀ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ-1 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲੋਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
