Punjab 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸੰਗਰੂਰ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਕ੍ਰੀਮਜ਼ (CREAMS) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 83,002 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,657 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।”

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਫ਼ਰ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਸ਼ਣਕਟੀਬੰਧੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਯੋਗਦਾਨ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀ.ਈ.ਈ.ਡਬਲਿਊ.) ਦੀ ਖੋਜ, ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,917 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.14 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 83 ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 78 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 69 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11 ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 9 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 44 ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।”

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।”

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨੀ