Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਓਐੱਸਡੀ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਐੱਸਡੀ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
