Chandigarh Housing Scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2800 ਤੋਂ 3000 ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਚਮਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੀਐੱਚਬੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੀਐੱਚਬੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਫਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਐੱਚਬੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਵੈੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਫਏਆਰ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐੱਚਬੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Comments