Punjab
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਿਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Read Also : ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਕਲੀ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ), ਦੂਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
About The Author
