ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
- ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।
