ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

Lack of Power, Big Relief, Industry

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ | Electricity Rates

  • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ
  • ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। (Electricity Rates)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (Electricity Rates)

Bael Patra Benefits : ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬੇਲ ਪਾਤਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਇਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ…

ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (Electricity Rates)