Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 

Punjab Government: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Holiday: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਜ਼! ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। Punjab Government