ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ (Punjab Cabinet) ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਉਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ | Punjab Cabinet
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ-ਰੈਗੁਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37+8=45 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ | Punjab Cabinet
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼), ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
, ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ......){kind=link}