ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ : ਜਾਖੜ

Modi, Democratic, Culture, Congress, Jakhar

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਪਾਹੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ | Sunil Jakhar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਪਾਹੀ’ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ (Sunil Jakhar) ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹੈ ਬਿਪਰਜੋਏ ਛੱਡ ਰਿਹੈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ

(Sunil Jakhar) ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ,  ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”।

ਜਾਖੜ (Sunil Jakhar) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।

(Sunil Jakhar) ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।