ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

Farmers, Remember, Modi, Government, Four, Years

ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਂਅ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਲ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ (Modi Government) ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਨਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਐਲਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। (Modi Government)

ਕਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਗਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ | Modi Government

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ  80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 43 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ।