ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 63 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ

ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਬਣ ਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ Àੁੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫ਼ਜੂਲ ਖਰਚ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਭਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰੋਡ ਬਲਾਕੇਡ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 2011 ‘ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ, 2012 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, 2013 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, 2014 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2015 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, 2016 ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, 2017 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, Àੁੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, 2018 ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2020 ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ

ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ

ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਪੰਗਤਾ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ

1980 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ 1984 ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1989 ‘ਚ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1991 ‘ਚ 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1999 ‘ਚ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2004 ‘ਚ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2014 ‘ਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ 725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.