Government News: ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ!, ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਭ

Government News: ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ

Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਅੈੱਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਅੱੈਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਟ (ਆਰਐੱਨਆਰ) 15.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੀਓਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। Government News

Read Also : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਓਐੱਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ (ਮੀਟਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ | Government News

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਮਸੂਰ) ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।