ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ‘ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Security And Freedom)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ, 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਏਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖੂਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਭਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਆਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2007 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਰੀਰਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਂਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।