ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਗੁਆਉਣ।

Read Also : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ - ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।