ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, "ਬੈਲੌਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ" ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਰਪਰਕੋਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਪੀ.ਏ. ਸੰਗਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
Read Also : ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
.jpg)
Comments