ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Pension News)
ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ | Pension News
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਉਪ-ਨਿਯਮ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Pension News)
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Pension News
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Also Read : ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
