ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ?’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ

The eyes of the government on every computer?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ), ਮਾਲਿਆ ਖੁਫ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀਆਰਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ), ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ), ਸਿਗਨਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਕਤ ਐਕਟ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਤਿਆਰ, ਪਾਰੇਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾਵਰੋਧਨ (ਇੰਟਰਸਪੇਸ਼ਨ), ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ) ਤੇ ਵਿਰੂਪਣ (ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।