Amritsar MP News: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਬੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

Amritsar MP News: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਲੈਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਸਥਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲੇ- ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖੇ ਤਾਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ

ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ RTI ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਡ ਫੰਡ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਭੂੰਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਔਜਲਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।