Punjab Farmers Protest News: ਮਾਨਸਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kushalta Medal 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੈਡਲ 2026 ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 490 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments