ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
Read Also : ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਸੇਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ
Comments