ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 

ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ | Chief Minister

• ਸੌਂਪਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ | Chief Minister

ਬਟਾਲਾ (ਰਾਜਨ ਮਾਨ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਂਦ… ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ?

ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਪੁਰਸਾਰਥਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਰਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।