Smart Meter ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ - ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ - ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 16,552 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 9,929.92 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,622.58 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 16,454 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ’ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.20 ਲੱਖ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 86,000 ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਣ।