ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,835 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 391 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,539 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2,442 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 391 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 356 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 166 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 8.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 215 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 139 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 390 ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,152 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1,08,55,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 1,834 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2,015 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,607 ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jaipur News: ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
.jpg)
Comments