— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼
— ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
— ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਟੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਲਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਡਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਐ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐ ਰੋਕ : ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਲਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
