ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਜੀਫ਼ਾ, ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਆਏ ਨੰਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਵਜੀਫ਼ਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

  • ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 36.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਦਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ