ਮੈਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਛੋਟਾ ਐਂਟੀਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ! ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਅ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹੈ ‘ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ‘ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’। ਇਹ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਾਈ-ਫਾਈ 6E ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਊਟਰ 6 GHz ਨਾਂਅ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਊਟਰ 2.4 ਅਤੇ 5 GHz ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 5G ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ 6 GHz ਬੈਂਡ (5925 ਤੋਂ 6425 MGHz) ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਹਨ- ਰਾਊਟਰ ਨੂੰ WPC ਤੋਂ ETA-SD ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ 30 dBm ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 14 dBm ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੱਕ 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ-ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ GMPCS ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਗੇਟਵੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਵਨਵੈੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਟਾਪੂ ’ਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 50 ਤੋਂ 250 Mbps ਅਤੇ ਦੇਰੀ (Latency) ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ; ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਲਈ 34,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਊਟਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ WPC ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ
(ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ)
ਮੋ. 98159-70563
Read Also : ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Comments